एक वैकल्पिक राजनीतिक ढाँचा खड़ा करने की बात से किशनजी का क्या मतलब था? सुधा, करुणा, शाहीन और ग्रेसी की बातचीत के क्रम में यह सवाल उठा। ये चारों महिलाएँ देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे मजबूत जनांदोलनों से जुड़ी थीं। ये चारों ओड़िसा के एक गाँव में बैठी थीं और जनांदोलनों के भविष्य पर नए सिरे से विचार कर रही थीं और यहाँ उनको आंदोलनों के रोज-रोज के कामों की चिक-चिक भी परेशान नहीं कर रही थी। स्वाभाविक तौर पर बातें किशनजी की तरफ मुड़ीं जिन्हें देश-भर की आंदोलनकारी जमातें अपना मित्र, राजनीतिक दार्शनिक और नैतिक मार्गदर्शक मानती थीं। किशनजी का तर्क था कि जनांदोलन के लोग चुनावी राजनीति में सीधी हिस्सेदारी करें। यह एक सरल लेकिन ताकतवर तर्क था। एक मुद्दे पर केंद्रित आंदोलन से जीवन के एक क्षेत्र में तो कुछ बदलाव लाया जा सकता है लेकिन अगर हम बुनियादी सामाजिक बदलाव या जीवन के किसी एक पहलू में भी बुनियादी बदलाव चाहते हैं तब हमें एक राजनीतिक संगठन की जरूरत होगी। जनांदोलनों को राजनीति में एक नैतिक ताकत के तौर पर एक नया राजनीतिक संगठन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तक तात्कालिक जरूरत है क्योंकि सारे राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। ग्रेसी ने कहा, “लेकिन किशनजी ने कभी स्पष्ट नहीं किया कि यह संगठन कैसा होगा। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक विकल्प या राजनीति में तीसरी शक्ति की बात की। पर क्या उनके ऐसा कहने का आशय एक राजनीतिक दल बनाने से था” ग्रेसी का मानना था कि पुराने ढर्रे का राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव लाने में समर्थ नहीं है।” सुधा उसकी बात से सहमत थी - “मैंने इस विषय पर कई बार विचार किया है। मैं मानती हूँ कि हमने आज तक विस्थापन, भूमंडलीकरण, जातिगत और लैंगिक उत्पीड़न या विकास के वैकल्पिक माडल के लिए जितने आंदोलन खड़े किए हैं, वे राजनीतिक ही हैं, पर जैसे ही हम कोई दल बनाएँगे, हमारी इतने वर्षों की प्रतिष्ठा चौपट हो जाएगी। तब लोग हमें नेताओं से अलग नहीं मानेंगे।” करुणा ने बीच में ही कहा, “फिर हमने यह भी देखा है कि मौजूदा दलों पर दबाव बनाकर भी काफी कुछ हासिल किया जा सकता है। हमने पंचायत चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारे थे लेकिन नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे। लोग हमारे काम का आदर करते हैं, वे हमें अच्छा भी मानते हैं लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वे स्थापित दलों को ही वोट देते हैं।” शाहीन उनसे सहमत नहीं थी “देखिए, बात बहुत साफ है। किशनजी चाहते थे कि सभी जनांदोलन मिलकर एक नयी राजनीतिक पार्टी बनाएँ, हाँ, वे इस पार्टी को दूसरों से एकदम अलग रंग रूप में देखना चाहते थे। वे राजनीतिक विकल्प बनाने की जगह वैकल्पिक किस्म की राजनीति चाहते थे।” किशनजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। हालाँकि कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आजादी है पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनुमति नहीं देती इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। हम एकदलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंद्विता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियाँ हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमरीका और ब्रिटेन में ऐसी ही दो दलीय व्यवस्था है। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों और दो दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक-ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियाँ चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे, 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे तीन प्रमुख गठबंधन थे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो, इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है? अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली- सभी चीजें अपनी भूमिका निभाती हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे, अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि दो-तीन पार्टियाँ इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम हैं। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले यह संभव नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखती। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। जो लोग दलों पर ‘एकदम भरोसा नहीं’ ‘बहुत भरोसा नहीं’ के पक्ष में बोले उनका अनुपात ‘कुछ भरोसा’ या ‘पूरा भरोसा’ बताने वालों से काफी ज्यादा था। यही बात ज्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। बहरहाल, राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफी ऊँचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज्यादा है। पिछले तीन दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे-धीरे बढ़ता गया है। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का अनुपात भी इस अवधि में बढ़ता गया है।